भगवान सिंह
देहरादून: मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर चर्चा लिया गया निर्णय
दो अन्य प्रस्तावों को भी कैबिनेट को दी गई जानकारी
covid की स्तिथि राज्य में है नियंत्रित
भारत सरकार ने अगले माह तक 150 वेंटिलेटर और देने का किया वादा
राज्य में अभी भी पर्याप्त संख्या में है वेंटिलेटर- कौशिक
मुंबई, दिल्ली से राज्य में आने वाले प्रवासियों पर है सरकार की नज़र- कौशिक
कावड़ यात्रा को लेकर सरकार का निर्णय
Cm उत्तराखंड, cm up और cm हरियाणा के साथ करेंगे vc
दूसरे राज्यों को गंगाजल उपलब्ध कराने पर भी उत्तराखंड सरकार कर रही है विचार- कौशिक
आपदा प्रबंधन को लेकर निर्णय
आपदा के दौरान 19 जून 2019 को शासनादेश जारी किया गया था
संशोधन के बाद अब छोटे पुल, पुलिया, पेयजल लाइन, चेक डैम, पैदल मार्ग, सड़क मार्ग, स्कूल भवन का कार्य, सिंचाई नहर आदि किए गए शामिल
भारत सरकार से माँगी थी राज्य ने अनुमति
सरकारी ग़ैर सरकारी चीनी मिल को लेकर निर्णय
एक्स्पर्ट कमेटी ने चार विकल्पों के साथ सौंपी अपनी रिपोर्ट
कैबिनेट का निर्णय- बाज़पुर में शर्त के साथ लगेगा ppp मोड में 100 klpd क्षमता का एथनॉल प्लांट
सहकारिता नियमावली में संशोधन
सहकारी समिति अपने शुध लाभ में से करेगी अब फ़िक्स योगदान
केंद्रीय विद्यालय भीमताल को भूमि आवंटन को लेकर फ़ैसला
केंद्र सरकार से मिला था पत्र दान में दी जाए भूमि
.25 हेक्टेर ज़मीन दान को कैबिनेट ने दी मंज़ूरी
कुम्भ के लिए होने है निर्माण कार्य
मुख्यमंत्री को कैबिनेट ने किया अधिकृत
मुख्यमंत्री के सकेंगे सभी निर्णय
राज्य में लगने वाले मोबाइल टावर को लेकर निर्णय
ज़्यादा किराया होने की वजह से नहीं लग पाते टावर
अब नगरीय क्षेत्र में 500 से घटाकर 100 रुपय किया गया, कैबिनेट का निर्णय मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना में बड़े फ़ैसले
कोआपरेटिव और शहरी विकास विभाग के तहत 50,000 लोगों को सीधा रोज़गार से जोड़ने का निर्णय
नियमावली में भारत सरकार की बिना गारंटी लोन देने पर चर्चा
राज्य सरकार लोन पर दो पर्सेंट और देगी इंट्रेस्ट पर sabsidy – कौशिक
नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में उप विपणन नियमावली को मंज़ूरी उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के ढाँचे को मंज़ूरी
मुख्यालय में बढ़ी पदों की संख्या, अब हुए 21 से 24 पद
मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना में 20,000 रोज़गार पर फ़ोकस
राज्य में मोटर साइकल टैक्सी योजना को मंज़ूरी
परिवहन विभाग को तत्काल नियमावली बनाने के आदेश
सहकारिता विभाग 60,000 रुपय का देगा लोन
राज्य में सार्वजनिक वाहनो के संचालन को लेकर कैबिनेट में चर्चा
30 KM से कम दूरी के संचालन वाले सार्वजनिक वाहनो का बढ़ा किराया
अब यात्री को दोगुना देना होगा किराया
Covid act प्रभावी रहने तक होगा बढ़ा किराया मान्य, ऐक्ट समाप्त होते ही होगा समाप्त ၊
