रिपोर्ट.... ज्योति डोभाल
टिहरी.... उत्तराखंड वन श्रमिक संघ ने अपनी तीन सूत्रीय मांगो को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है.
वन श्रमिक संघ का कहना है कि आये दिन दैनिक श्रमिको का शोषण किया जा रहा है. शासन प्रशासन हमारी मांगो पर ध्यान नहीं दे रहा है जबकि उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सातवे वेतन आयोग की सिफारिशो के न्यूनतम वेतन के आदेश पारित किये जा चुके हैं इसके बावजूद शासन हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है.
संघ के अध्यक्ष एवं सचिव ने बताया कि हमने तीन मुख्य मांगे जिनमे सातवे वेतन आयोग की सिफारिशो के अनुरूप न्यूनतम वेतन दिया जाना, आवश्यक कार्यों को छोड़कर समस्त दैनिक श्रमिको को अवकाश, समय एवं कार्य निर्धारित किया जाना एवं साठ वर्ष पार कर चुके दैनिक श्रमिको को बीस लाख रूपये प्रोत्साहन धनराशि शामिल है.
उत्तराखंड वन श्रमिक संघ का कहना है कि सरकार हमारी इन प्रमुख मांगो पर तुरंत निर्णय ले जिससे दैनिक श्रमिको को भी न्याय मिल सके.
इस मौके पर समस्त दैनिक श्रमिक मौजूद रहे.
