ज्योति डोभाल संपादक
टिहरी ( नरेन्द्रनगर ): गुरुवार को जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल द्वारा नरेंद्रनगर स्थित पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में संचालित विभिन्न कार्यालयों का प्रातः 10 बजे औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान शिक्षा विभाग, जिला प्रबंधक–वित्त एवं विकास निगम, पीएमजीएसवाई, सिंचाई, कृषि, पशुपालन, पशुधन कक्ष, सहकारिता समिति, पंचायती राज तथा ट्रेज़री कार्यालयों में उपस्थित कार्मिकों की जानकारी ली गई।
पीएमजीएसवाई एवं सिंचाई विभाग के कार्यालयों में नोटिस बोर्ड खाली पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए निर्देश दिए कि नोटिस बोर्ड पर टेंडर नोटिस सहित अन्य आवश्यक सूचनाएँ प्रदर्शित की जाएँ। कृषि विभाग के स्टोर रूम में रखे पुराने अभिलेखों को सुव्यवस्थित करने हेतु मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके साथ ही शिक्षा विभाग में संलग्न कार्मिकों की स्थिति की जानकारी भी ली गई।
कार्यालय परिसर में समुचित साफ-सफाई न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए विभिन्न कार्यालयों में अनुपस्थित पाए गए कार्मिकों के वेतन पर रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही परिसर में भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए मुख्य विजिलेंस नंबर 1064 (टोल फ्री) है, जिसे भ्रष्टाचार निवारण हेल्पलाइन के रूप में जारी किया गया है, को प्रदर्शित करने के आदेश दिए।
अनुपस्थित पाए गए कार्मिकों में सिंचाई विभाग के प्रारूप कर राहुल सिंह, कनिष्ठ सहायक सोना देवी व दीपक रतूड़ी तथा अनुसेवक वीरू लाल। पीएमजीएसवाई के अपर सहायक अभियंता अनिल कुमार, कनिष्ठ सहायक मनमोहन, कम्प्यूटर आपरेटर मनीष रयाल, सौरभ मनवाल, विकास सिंह प्रथम व द्वितीय। शिक्षा विभाग से वित्त लेखा अधिकारी कैलाश चन्द्र आर्या, सहायक लेखाधिकारी मोहन हटवाल, प्रशासनिक अधिकारी ममता बिष्ट, वरिष्ठ सहायक कुलबीर चन्द रमोला, कनिष्ठ सहायक अब्बल सिंह रावत, वाहन चालक कृष्णा चौहान, प्रधान सहायक पूजा कश्यप, वरिष्ठ सहायक अभिनन्दन पंवार शामिल रहे।
वहीं कोषाधिकारी तनवी भट्ट के कार्यालय परिसर में साफ-सफाई एवं सभी कार्मिकों की पूर्ण उपस्थिति पाए जाने पर जिलाधिकारी द्वारा सराहना की गई। इस अवसर पर नरेंद्रनगर तहसीलदार अयोध्या उनियाल एवं संबंधित लोग मौजूद रहे।
जिलाधिकारी टिहरी के निर्देशानुसार, जिन विभागों के कार्मिक आज निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए, उनके संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के वेतन आहरण पर भी रोक लगाए जाने के निर्देश दिए गए है।
