भाजपा के सांसद,विधायक झूठ बोल कर जनता को बरगला रहे, जनता महंगाई,बेरोजगारी और धार्मिक उन्माद से त्रस्त

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Team uklive

  


 पीसीसी चीफ़ करन माहरा  के अहवाह्न पर  उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों को लेकर  प्रदेशभर के कांग्रेसजन डबल इंजन की भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ 13 मार्च 2023 को गैरसैण में विधान सभा का घेराव करेगें.

कांग्रेस प्रदेश सचिव शांति प्रसाद भट्ट ने कहाँ कि बीजेपी से गैरसैण मे सवाल पूछे जायेंगे जिनमे प्रमुख 100करोड़ हिंदुओ की आस्था जोशीमठ में पुनर्स्थापन और राहत पैकेज की घोषणा क्यों नही हुई।

डबल इंजन सरकार ने बेरोजगारो पर लाठी चार्ज क्यों किया ?और बेरोजगारों पर मुकदमे क्यों लगाए? और क्यों नहीं अभी तक मुकदमे वापस लिए गए।

सभी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक क्यों हो रहे? इनकी सीबीआई को जांच क्यों नही सौंपी जा रही?

अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर किसके दबाव में नहीं हो रहा है? दोषियों को फांसी की सजा कब? अकिता को न्याय कब मिलेगा?

गन्ना किसानों का बकाया भुगतान क्यों नही हो रहा?

कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली (OPS), का लाभ क्यों नही दिया जा रहा है।आदि मुद्दो पर गैरसैण विधान सभा घेराव कर जवाब मांगा जायेगा।

      गैरसैण रवाना होने से पूर्व आज पार्टी के वरिष्ट नेता प्रदेश महामंत्री शान्ति प्रसाद भट्ट, पूर्व प्रमुख प्रदेश महामंत्री विजय गुनसोला,जिला अध्यक्ष राकेश राणा, प्रदेश सचिव कुलदीप पवार, पूर्व क्षेत्र पंचायत सद्स्य (पौखाल)गंभीर सिंह भंडारी, नई टिहरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र नौडियाल, पीसीसी डेलीगेट मुसरफ अली, आईटीसेल के वरिष्ट नेता मुर्तजा बेग,युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप कुमार , आदित्य शंकर खत्री ने कहा कि भाजपा के सांसद और विधायक विगत एक वर्ष से टिहरी के लोगों को झूठ परोस रहे है, झूट भी सार्वजनिक मंचों से लगातार बोल रहे है,  जनता भाजपाइयों के झूटे वादों को सुन सुन कर तंग आ चुकी है।

विगत एक साल में भाजपा के मंत्रियों सांसदों, विधायको ने निम्नाकित झूट एक बार नही कई बार बोले है:~

  12 महीने में भाजपा के 12झूठ  

     

टिहरी बांध के ऊपर से चौबिसो घंटे की आवागमन की अनुमती दे दी गई है, (ऊर्जा मंत्री और टिहरी विधायक)

 क्या अनुमति मिली? नही


 झूठ नंबर 2


मै और डीएम बैठेंगे और स्थानीय लोगों को आधार कार्ड दिखाने पर बांध के ऊपर से चौबीसो घंटे आवागमन की छूट का निर्णय लेंगे (टिहरी विधायक)

क्या निर्णय हुआ,छूट मिली?  नही ।

 झूठ नंबर 3:


टिहरी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा हो गई है, भूमि का चयन, आदि आदि।

   क्या मेडीकल कॉलेज का

शासनादेश हुआ ? नही।

 

 क्या भूमि का चयन यानी सभी वैधानिक औपचारिकता पूरी हो गई है,?  नही 

 झूठ नंबर 4:


चम्बा, और जाखणीधार ब्लॉकों को प्रतापनगर की तर्ज पर ओबीसी का दर्जा देने का झूठा प्रचार?

क्या उक्त ब्लॉक OBC घोषित हुए ?नही।

 झूठ नंबर 5:


कांग्रेस की केंद्रीय सरकार (यूपीए) द्वारा जारी वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत टिहरी वासियों को वनवासी घोषित करवाकर उन्हे नौकरी, स्वरोजगार, एक एलपीजी गैस सिलेंडर निशुल्क, जंगली जानवरों के हमलों से हताहत परिवारों को 25लाख छतीपूर्ति और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी आदि आदि का झूठा प्रचार किया गया।

क्या इनमे से कुछ भी लागू हुआ? नही 


  झूठ नबर 6:


 जाखणीधार के ग्राम पेटब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मे स्टाफ, डाक्टर आदि की कमी का स्वयं टिहरी विधायक ने लाइव वीडियो जारी कर प्रचार किया था,

 क्या हुआ एक साल में इस APHC  की दशा सुधरी या नही?  नही


 झूठ नंबर 7:


टिहरी बांध प्रभावित ग्रामों की समस्याओ का समाधान मोदी और धामी सरकार कर देंगे? 

क्या समाधान हुआ? नहीं


 झूठ नंबर 8: 


महिलाओं के सर का बोझ कम करेंगे

  क्या किसी ग्रामीण महिला के सर का बोझ कम हुआ? नहीं उल्टा केंद्र की मोदी सरकार ने रसोई गैस के दाम बढ़ा कर सिर का बोझ अत्यधिक बढ़ा दिया।

झूठ नंबर 9: 


टिहरी उतरकाशी के लोग गंगा यमुना के मायके के लोग है, "यख कु पाणी और बिजली पूरा देश मा जाणी त यखा लोगों तय हम बिजली अर पाणी निशुल्क दयोला"? 

मिली कै तय निशुल्क? न भई न।


 झूठ नंबर 10: 


चम्बा के औधानिकी और वानिकी विश्व विद्यालय जो पूर्व की भाजपा सरकार ने भरसार में शिफ्ट कर दी थीं उसे वापस लाया जायेगा ? 

क्या वापस आया? नही।


 झूठ नंबर 11


प्रतापनगर को केंद्रीय ओबीसी का दर्जा देंगे?(केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह)

,क्या प्रतापनगर को केंद्रीय ओबीसी का दर्जा मिला? नही

 झूठ  नंबर 12:


नई टिहरी शहर में उन परिवारों को जिन्होंने अपने अगल बगल कुछ भूमि अतिक्रमण की हुई है, उसे "एक बार समाधान योजना " के तहत शमन कर लिया जायेगा? क्या शमन हुई? नही

 बल्कि भाजपा सरकार द्धारा जारी"एक बार समाधान योजना" को भाजपाई ने पढ़ा तक नही, चुकीं यह समाधान योजना इसकी अनुमती ही नही देती है। उल्टा एक फर्जी समिती लोगो के आवेदन और शुल्क लेने हेतु मनमाने तरीके से गैरकानूनी रुप से गठित की गई।

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