रिपोर्ट : ज्योति डोभाल
टिहरी : रविवार को जिला प्रधान संगठन जनपद टिहरी गढ़वाल का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के सलाहकार डॉक्टर आर बी एस रावत से प्रधान संगठन की चार सूत्रीय मांगों के संबंध में मिला। और सभी मांगों को रावत जी को विस्तृत में समझाया । प्रधान संगठन की चार सूत्रीय मांगों में न्याय पंचायत स्तर पर सीएससी सेंटरों को ₹2500/माह भुगतान को सरकार खुद वहन करें इसे पंचायतों के बजट से न काटा जाए।
15वें वित्त में 2020 व 2021-22 में हो चुकी भारी कटौती को वापस ली जाए।
ग्राम प्रधानों का मानदेय उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 1500/ माह से बढ़ाकर ₹10000/माह किया जाए, क्योंकि ग्राम प्रधान के अधीन कार्य करने वाले ग्राम प्रहरी को भी उत्तराखंड में 2000/माह मानदेय दिया जा रहा है और ग्राम प्रधानों को मात्र 1500/माह दिया जा रहा है जो ग्राम प्रधानों के सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा है।
मनरेगा कार्यों के सोशल ऑडिट को प्राइवेट संस्था के बजाय तकनीकी रूप से सक्षम सरकारी संस्था से कराया जाए, ताकि कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे।
उपरोक्त मांगों को ध्यान से सुनने के बाद डॉक्टर आरबीएस रावत ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का आश्वासन दिया और शीघ्र ही मुख्यमंत्री से प्रधान संगठन टिहरी गढ़वाल की मुलाकात कराने का भरोसा दिलाया।
