उत्तरकाशी
रिपोर्ट. वीरेंद्र सिंह नेगी
किसान हमारी आजिविका की रीड़ है इसलिए संजीदगी के साथ काश्तकारों एवं वागवनों को बेहतर सुविधाएं देना हम सबकी जिम्मेदारी हैं। यह बात जिलाधिकारी डा. आशीष चौहान ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की समीक्षा बैठक लेते हुए कही।
जिला सभागार में बैठक लेते हुए जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना की विभागवार गहन समीक्षा की। लघु सिचाई विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत कलस्टर वार योजनाओं में भिन्नता पायी गई। मुखबा,जोड़ाव,धराली के कलस्टर में कुल 253 योजनाओं एवं निवासरत परिवार की संख्याओं के गलत आंकड़े दर्शाये गए।
जिस पर जिलाधिकारी ने उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच समिति लघु सिचाई की 253 योजनाआें एंव निवासरत परिवारों का भौतिक सत्यापन कर जांच रिर्पोट प्रस्तुत करेंगे। तथा जिलाधिकारी स्वयं भी योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। इस वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत लघु सिचाई विभाग को 3 करोड़ 50 लाख आवंटित हुए हैं जो शत-प्रतिशत खर्च कर लिए गए हैं।
वन विभाग को जलागम कार्य,जल संचय एवं संवर्द्धन हेतु 4 करोड़ 16 लाख के सापेक्ष 3 करोड़ 40 लाख खर्च किए हैं। जिस पर जिलाधिकारी ने पूर्ण कार्यो की मय फोटोग्राफ्स के साथ रिर्पोट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वहीं उद्यान विभाग को ड्रीप सिंचाई योजना के लिए 2 करोड़ 25 लाख आवंटित हुए हैं के सापेक्ष 20 लाख खर्च कर लिए गए हैं। अवशेष धनराशि को खर्च करने हेतु जिलाधिकारी ने प्लान बनाने के निर्देश मुख्य उद्यान अधिकारी को दिए। ताकि काश्तकारों को महत्वपूर्ण योजना का लाभ मिल सके।
बैठक में अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई बृजेश गुप्ता, मुख्य उद्यान अधिकारी प्रभाकर सिंह, सहायक निदेशक मत्स्य प्रमोद शुक्ला,मुख्य कृषि अधिकारी गोपाल भंडारी,सचिन कुमार, सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
