Team uklive
टिहरी : टिहरी कांग्रेस ने सोमवार को जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को पत्र प्रेषित किया जिसमे उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में लोकसभा निर्वाचन-2024 के प्रथम चरण का मतदान सम्पन्न होने के बाद राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड की जनता पर 8 प्रतिशत बिजली बिलों में भारी बढोतरी कर आम जनता पर बोझ डाल दिया है.
कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले ही जनता बेतहासा महंगाई से त्रस्त थी, ऊपर से राज्य सरकार ने बिजली की दरों में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर महंगाई के बोझ से जनता को दबाने का काम किया है, बिजली की दरों में हुई इस वृद्धि से आम जनमानस में भारी आकोश है
विगत 2 दिन पूर्व उत्तराखण्ड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष करन माहरा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बिजली की दरों में वृद्धि को वापस लेने का आग्रह किया था, किन्तु सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नही दिया।
कहा कि उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादक राज्य होने के बावजूद (विशेष रूप से टिहरी बांध से हो रहे विद्युत उत्पादन) उत्तराखण्ड में पूर्व से ही बिजली की दरें अन्य कई राज्यों जिनमें विद्युत उत्पादन लगभग शून्य है, कि अपेक्षा काफी अधिक है, तथा अब अतिरिक्त बिजली खरीदने तथा नवीनीकरण के नाम पर एडीबी से लिये जा रहे नये लोन का बोझ भी प्रदेश की आम जनता पर थोपा जा रहा है.
पहले ही राज्य व केन्द्र सरकार की उपेक्षापूर्ण नितियों के कारण गरीब व आम आदमी पहले से ही महंगाई की मार से त्रस्त है, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 2024 के मध्य 7 वर्ष के अंतराल में बिजली के दामो में लगभग 45 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जबकि इसके विपरीत आम जरूरत की चीजों के
दामों में कई गुना वृद्धि पर केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण नही किया जा रहा है, रसोई गैस, पैट्रोलियम पदार्थ तथा खाद्य पदार्थों के लगातार बढ रहे दामों के बाद अब राज्य सरकार द्वारा बिजली की दरो में भारी वृद्धि कर जनता को महंगाई के बोझ से लादने का काम किया जा रहा है.
कांग्रेस ने पत्र के माध्यम से कहा कि विभागीय लापरवाही के चलते होने वाले लाईन लॉस की छतिपूर्ति आम उपभोक्ता की जेब से किये जाने पर भी जनमानस में भारी आकोश है।
अतः हमारा आपसे आग्रह है कि व्यापक जनहित को देखते हुये सभी प्रकार की विद्युत दरों में की गई वृद्धि के निर्णय को तत्काल वापस लिये जाने हेतू राज्य सरकार को निर्देर्शित करने की कृपा करेंगे, अन्यथा कांग्रेस पार्टी सरकार की इस जनविरोधी एंव गरीब विरोधी नीति का व्यापक रूप से विरोध करेगी।
पत्र देने वालों मे कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश राणा, पूर्व मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी, शांति प्रसाद भट्ट, आनंद बेलवाल, मुसरफ अली,जयवीर सिंह रावत आदि उपस्थित रहे.
