ज्योति डोभाल संपादक
नई टिहरी : मास्टर प्लान से बने नई टिहरी शहर मे पुरानी टिहरी से लोग सरकार द्वारा बसाये गए. ऐतिहासिक पुरानी टिहरी शहर के झील मे समाने के बाद से नई टिहरी शहर अस्तित्व मे आया.
भारत सरकार के उपक्रम THDC द्वारा नई टिहरी शहर को बसाया गया परन्तु विस्थापितो को दी गई भूमि पर रास्ता नही दिया गया जिससे लोगो ने अपने सहूलियत के हिसाब से भवन बना दिये.
उस समय जिसके बगल मे अतिरिक्त खाली भूमि बची हुई थी जिसका यूज़ सरकार के लिए कुछ नही था विस्थापितो ने उक्त जमीन अपने यूज के लिए ले ली जिस पर रास्ता, भवन आदि बना दिये गए.
वहीं मास्टर प्लान से बना नई टिहरी शहर पुनर्वास की नजर मे अतिक्रमण की जद मे आ गया.
समय समय पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई जिससे टिहरी विस्थापितो ने अतिरिक्त भूमि नियमितीकरण की मांग सरकार से की.
सरकार ने लोगो को आश्वासन भी दिया परन्तु हमेशा ये मामला ठंडे बस्ते मे जाता रहा और समय समय पर मांग भी तूल पकड़ती रही.
वर्तमान मे यह मामला टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय के सामने समिति द्वारा रखा गया जिस पर विधायक ने लोगो की लिस्ट बनवाकर मामला मुख्यमंत्री के सम्मुख रखा.
505 लोगो की लिस्ट मुख्यमंत्री धामी के अनुमोदन के बाद जिलाधिकारी एवं विधायक किशोर उपाध्याय की उपस्थिति मे 22 फरवरी 2024 को सम्बंधित अधिकारीयों के साथ समीक्षा बैठक आहूत की गई.
जिलाधिकारी ने एक सप्ताह के भीतर उक्त प्रकरण मे रिपोर्ट तैयार कर 28 फरवरी को दोबारा से विधायक की उपस्थिति मे समीक्षा बैठक मे लाने के निर्देश जारी किये.
इस सम्बन्ध मे शुक्रवार को अतिरिक्त भूमि नियमितीकरण समिति द्वारा विधायक के लेटर सहित 505 लोगो की लिस्ट जिलाधिकारी को दी गई.
विधायक किशोर उपाध्याय का कहना है कि मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद अतिरिक्त भूमि नियमितीकरण की कार्यवाही अमल मे लाई जा रही है इसके बाद जो बिस्थापित छूट जायेंगे वो अपना नाम, पता मुझे दें सकते हैं.
वहीं अतिरिक्त भूमि नियमितीकरण समिति के सदस्यों ने विधायक एवं मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया .
जिलाधिकारी को ज्ञापन सौपने वालों मे राजेंद्र प्रसाद डोभाल, खेम सिंह चौहान, शीशराम थपलियाल, मदन सिंह चौहान, चंद्रपाल परमार, रणजीत सिंह नेगी आदि शामिल थे.


