उत्तराखण्ड सरकार द्वारा टिहरी विस्थापितो को सीवर एवं पानी बिल माफ किये जाने को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शान्ति भट्ट ने खड़े किये सवाल बताया चुनावी जुमला

नई टिहरी- उत्तराखण्ड सरकार की कल हुई कैबिनेट बैठक में टिहरी के लिए लिए गये निर्णय पर  कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शान्ति प्रसाद भट्ट ने सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुये कहा कि टिहरी बांध से प्रभावित और विस्थापितों के लिए हनुमन्त राव कमेटी ने सिफारिश की थी कि बिजली , पानी , सीवर शुल्को में रियायत दी जायेगी ၊
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने पानी और सीवर शुल्क के बिल नई टिहरी के उपभोक्ताओं से नही लिये थे ၊ किन्तु जैसे ही प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो टिहरी वासियों को भारी भरकम पेयजल और सीवर शुल्क के बिल भेज दिये गये जब कांग्रेस एवं अन्य लोगों ने इसका प्रतिकार किया तो सरकार ने नई टिहरी वासियों को उत्तराखण्ड जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 यथा संसोधित की धारा 61 (1) के अन्तर्गत वसूली हेतु नोटिस भेजा गया जिसमें भू- राजस्व के अन्तर्गत वसूली करने हेतु नोटिस भेजे गये और नई टिहरी वासियों ने आरसी कटने के डर से अपने पेयजल और सीवर शुल्क के बिलों को जमा कर दिया ၊
नई टिहरी में अधिकांश लोगों ने अपना बिल जमा कर दिया है ၊ क्योंकि अब जब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है तो सरकार ने यह चुनावी घोषणा की है क्योंकि उत्तराखण्ड सरकार , सांसद , विधायक की भारी फजीयत होने के बाद यह अस्पष्ट आधा- अधूरा निर्णय लिया गया है ၊ पहले से ही अतिक्रमण के नाम पर नई टिहरी वासियों के घरों को सरकार ने जबरन बिना किसी आदेश के तोड़ा था और तोड़फोड़ की इस कार्यवाही की अगुवाई भाजपा के नेता कर रहे थे , जब कांग्रेसजनो ने सड़क पर उतरकर इसका बिरोध किया तो कांग्रेस नेताओं पर सरकार ने मुकदमा दर्ज कर दिया था जो कि गतिमान है ၊   कहा कि हम भाजपा से निम्नलिखित सवालों के जनहित में जवाब चाहते हैं ၊
01- दिनांक16 मई 2018 को टिहरी झील में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान कांग्रेस ने एक तेरह सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को दिया था जिसके बिन्दु संख्या 4 पर टिहरी बांध बिस्थापितों के लिए हनुमन्त राव कमेटी की सिफारिश के अनुरूप बिजली , पानी , सीवर के शुल्क नही लिये जायेंगे ၊ नई टिहरी शहर में भारी भरकम पेयजल एवं सीवर शुल्क को पूर्ण रूप से माफ किया जाये तथा बिजली के बिलों में रियायत दी जाये और पेयजल आपूर्ति सुचारू की जाये ၊
(क) - सरकार बताये कि क्या नई टिहरीवासियों के पेयजल और सीवर के बिल पूर्ण रूप से माफ कर दिये गये हैं ၊
(ख) - जिन लोगों ने बिल जमा कर दिये हैं क्या उन्हे लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले उनकी जमा की गई धनराशि मय ब्याज के वापस लौटा दी जायेगी ?
(ग) - क्या नई टिहरी में पेयजल और सीवर के बिल हमेशा के लिए माफ कर दिये गये हैं ?
(घ) - बिजली के बिलों में सरकार कब रियायत देने जा रही है
2 -  टिहरी बांघ प्रभावित सत्रह ग्रामों के चार सौ पन्द्रह परिवार जिनमें उप्पू तल्ला , नन्दगांव ,उठड़ , पिपोला , भटकण्डा सहित मदननेगी और रैका क्षेत्र आदि के प्रभावितों को सरकार कब कृषि एवं आवासीय भूखण्ड देकर विस्थापित कर रही है ?
3- टिहरी बांध की पुनर्वास नीति में पूर्व से यह व्यवस्था थी और इसका शासनादेश भी था कि प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक ब्‍यक्ति को आवश्यक रूप से सरकारी सेवा में लिया जायेगा किन्तु 1998 में तत्कालीन उत्तरप्रदेश की भाजपा सरकार ने यह शासनादेश समाप्त कर दिया था क्या वर्तमान की त्रिपल इंजन की सरकार उक्त निर्णय को बहाल कर प्रत्येक विस्थापित परिवारों के एक व्यक्ति को रोजगार मुहैया करायेगी ? 
4- पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रतापनगर , थौलधार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में सम्मिलित किया था , क्या शेष विकासखण्डो , भिलंगना ,जाखणीधार और चम्बा को भाजपा सरकार ओबीसी में सम्मिलित करेगी ?
5- टिहरी कोटी कालोनी में झील महोत्सव पर खर्च हुई भारी भरकम धनराशि पर श्वेत पत्र जारी करेगी ?
6 - पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा रानीचौरी में औद्योनिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी जो कि छ्ह माह तक विधिवत संचालित होता रहा किन्तु पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने बदले की भावना से ग्रसित होकर उक्त विश्वविद्यालय को टिहरी से अन्य जिले में स्थापित कर दिया था , उस समय कृषि मंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री थे क्या उक्त विश्वविद्यालय को पुनः टिहरी के रानीचौरी में सरकार संचालित करवायेगी ?
7 - पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने टिहरी बांध झील के आर- पार आवागमन के लिए डोबरा - चांटी पुल , घोंटी पुल , पिपलडाली पुल ,स्यासु पुलों के निर्माण की स्वीकृतियां दी थी जिनमें घोंटी , पीपलडाली, स्यासु निर्मित हो चुके हैं और डोबरा - चांठी पुल पर कार्य प्रगति पर था सरकार बताये डोबरा - चांठी पुल कब तक आवागमन हेतु सुलभ होगा ?
8 - आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों एवं प्रतिष्ठानों में कांग्रेस सरकार के दौरान रोजगार पर लगे हुये बेरोजगारों को क्यों हटाया गया क्या सरकार पुनः उन्हे बहाल करेगी ?
9 - टिहरी बांध और चारधाम यात्रा को दृष्टिगत रखते हुये पूववर्ती कांग्रेस सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए टिहरी में भूमि चयन हेतु ब्यापक सर्वे करवाया था जिसकी रिपोर्ट शासन में लम्बित है क्या भाजपा सरकार टिहरी मे मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति प्रदान करेगी ?
10 - टिहरी बांध से उत्तराखण्ड सरकार को बारह प्रतिशत रॉयल्टी की धनराशि प्राप्त होती है जो कि कई जनपदो के लगभग वार्षिक बजट के बराबर की धनराशि है क्या सरकार पचास प्रतिशत अंश उक्त धनराशि का टिहरी के विकास कार्यों पर खर्च करेगी ?
11 - विगत 16 मई 2018 को टिहरी में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान टिहरी के सम्मानित पत्रकारों के साथ जो अभद्रता की गई थी , और फिर झील महोत्सव के दौरान भी पत्रकारों को कोई निमंत्रण नही दिया गया क्या सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही की  ?
यूके लाइव के लिए ज्योति डोभाल टिहरी